पंजाब-हरियाणा के बीच जल बंटवारे पर बोले रणदीप सुरजेवाला, ‘केंद्र भगवंत मान सरकार को…’
Haryana News: पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर गतिरोध के बीच कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार (4 मई) को इस मुद्दे पर केंद्र की चुप्पी पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि केंद्र भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार को निर्देश दे कि वह हरियाणा के पानी के आवंटन में कोई बाधा उत्पन्न न करे.
रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाता सम्मेलन में भाखड़ा बांध पर पंजाब पुलिसकर्मियों की कथित तैनाती का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि इससे हरियाणा को पानी छोड़ने में बाधा उत्पन्न हो रही है. उन्होंने मांग की कि केंद्र को इसे ‘अवैध कब्जे’ से मुक्त कराना चाहिए.
‘सीआईएसएफ को सौंप दें जिम्मेदारी’
राज्यसभा सदस्य सुरजेवाला ने पूछा कि आखिर क्या कारण है कि नरेन्द्र मोदी नीत सरकार संविधान के अनुच्छेद 257 (कुछ मामलों में राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण से संबंधित) के तहत मान सरकार को लिखित आदेश जारी नहीं कर रही है. कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि केंद्र सरकार हरियाणा का पानी न रोकने का निर्देश क्यों नहीं देती. उन्होंने मांग की कि मोदी सरकार को भाखड़ा-नांगल बांध परियोजना की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सौंप देनी चाहिए.
पानी के बंटवारे को लेकर बढ़ा गतिरोध
बता दें कि पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच गतिरोध शनिवार (3 मई) को और बढ़ गया, जब पंजाब सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की बैठक का बहिष्कार किया और हरियाणा में एक सर्वदलीय बैठक में मान सरकार से बिना शर्त पानी छोड़ने को कहा गया. आम आदमी पार्टी (आप) शासित पंजाब ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) शासित हरियाणा को और अधिक पानी देने से इनकार कर दिया है और दावा किया है कि पड़ोसी राज्य ने ‘मार्च तक आवंटित पानी का 103 प्रतिशत इस्तेमाल कर लिया है.’
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने शुक्रवार (2 मई) को बीबीएमबी के उस निर्णय का समर्थन किया था, जिसमें राज्य की तत्काल जल आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते अगले आठ दिन के लिए भाखड़ा बांध से हरियाणा को 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया था.
